ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ (Clauses) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
